*कांदा दरात घट झाली तर एका कांदा उत्पादक गावाची किती लूट होते?*
दिलीप घोरमारे
इण्डीया लाईव तेज न्यूज
२९ तारखेला श्रीगोंदा तालुक्यातील आरनगाव दुमाला या गावात शेतकरी संघटनेची सभा झाली. नेहमी प्रमाणे माझ्या सोबत अनिल चव्हाण व सीमाताई नरोडे होत्याच. गावाला जाण्यासाठी रस्ता अतिशय खराब. आरनगावातील कार्यकर्ता बाळासाहेब सातव याने जवळच्या ” डांबरी” रसत्याने तुमची चारचाकी येणार नाही, ढवळगाव मार्गे या” असा सल्ला दिला होता तसे गावात पोहोचलो.
कांदा हे गावचे प्रमुख पिक. सरासरी एक हजार एकरात कांदा असतो. सरकारने कांद्याचे भाव पाडले तर या गावचे किती नुकसान होते याचा अंदाज काढावा म्हणुन बाळासाहेब सातवला चौकशी करायला सांगितले. त्याने गावातील कांदा वाहतुक करणार्‍या टेम्पोवाल्याकडे चौकशी केली. टेम्पोवाल्याने माहिती दिली गावात पाच टेंमपो आहेत व सरासरी प्रत्येक टेंमपो पन्नास हजार गोणी कांदा वाहतुक दर वर्षी करतो. म्हणजे ५x५०००० = २,५०,००० गोण्या, बोरबर १ लाख २५ हजार क्विंटल कांदा दर वर्ष या गावात पिकतो. वरचे २५ हजार क्विंटल कांदा सोडून द्या, १ लाख क्विंटल कांद्याचाच हिशोब करू या.
कांद्याचे दर १०० रुपये किलो पर्यंत पोहोचले होते. सरकारने निर्यातबंदी, आयात व साठ्यावर बंधने लादल्यामुळे कांद्याचे दर आता ४० रुपयाने घटून ६० रुपयावर आले आहेत. किलोला चाळीस रुपये तोटा तर क्विंटलला ४० हजार तोटा १ लाख क्विंटलचे ?? …. १,००,००० x ४०,००० =४००,००,००,०००
चारशे कोटी !!!!!🤔🤔🤭🤭😲😯
खरं नाही वाटत ना? हिशोब चुकला असेल वाटत असेल तर परत करू पहा. ४० रुपये कमी मिळाले हे सहसा होत नाही असे म्हणतील काही अभ्यासू मंडळी. १० रुपये तर सरकार दर वर्षी भाव पाडतेच तरी या गावचे नुकसान १०० कोटी होते. अर्धा कांदा भाव वाढीच्या आगोदर विकला असे मानले तरी नुकसान ५० कोटी!!!
पन्नास कोटी जर दर वर्षी या गावात जास्त आले असते तर या गावचे स्वरूप कसे असते? गावात यायला धड रस्ता नाही, गावातले अंतरगत रस्त्यावरुन वाहणार्‍या गटारी पार करण्यासाठी पायजामा वर धरुन उड्या मारतच चालावे लागते. दर वर्षी किमान ५० कोटीला लुटल्या ज‍णार्‍या गावाला सरकार विकास निधी देते सरासरी पाच लाख रुपये. एक एकर जमिनीत १०० क्विंटल कांदा तयार होतो. १० रुपये किलोला दर घसरला तरी १ लाख रुपयाचे नुकसान होते त्या शेतकर्‍याचे, अन् सरकार या शेतकर्‍याला वर्षाला सहा हजार रुपये “किसान सन्मान योजने” अंतर्गत द्यायला निघाले आहे.
इतके पैसे दर वर्षी आले असते तर ग‍वाचा विकास करण्यासाठी सरकारच्या पैशाची गरज पडली नसती. गावकर्‍यांनी स्वत: वर्गणी करुन गावाचा विकास केला असता. पण सरकारने शेतकर्‍यांना भिकारी बनवण्याचे व ठेवण्याचे कारस्थान सुरुच ठेवले आहे.
हा हिशोब फक्त कांद्याच्या बाबतीत लागू नाही, सर्वच पिकांच्या बाबतीत लागू आहे. विदर्भात फिरताना तुर हरभर्‍याचे भाव पाडल्या नंतर गाव किती रुपयाला बुडाले याचा हिशोब मी सांगत होतो. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लुटायला सरकारला लाज वाटत नाही आणी शेतकर्‍यांना ही लुटून घ्यायला लाज वाटत नाही खंत आह
